Article 169 of Indian Constitution राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
Article 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन – Constitution Of India
(1) अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में, जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया है।
(2) खंड (1) में विनिर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे।
(3) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।
Summary of Article 169 of Indian Constitution
FAQ on Article 169 of Indian Constitution
Here are five frequently asked questions (FAQ) regarding Article 169 of the Indian Constitution:
u003cstrongu003eWhat is Article 169 of the Indian Constitution?u003c/strongu003e
Article 169 is a provision that allows the Parliament of India to create or abolish Legislative Councils in Indian States based on specific conditions and without the need for a full constitutional amendment.
u003cstrongu003eUnder what conditions can a Legislative Council be abolished or created?u003c/strongu003e
A Legislative Council can be abolished or created if the State’s Legislative Assembly passes a resolution with a majority of its members supporting it, and with a two-thirds majority of members present and voting.
u003cstrongu003eWhy might a State want to abolish its Legislative Council?u003c/strongu003e
States may consider abolishing their Legislative Councils for various reasons, including cost reduction, streamlining the legislative process, or due to a change in political priorities.
u003cstrongu003eHow does Article 169 affect the political structure of a State?u003c/strongu003e
Article 169 gives States the flexibility to adapt their legislative structures to changing needs and political dynamics. It allows for the addition or removal of an upper house (Legislative Council) in a State’s legislature.
u003cstrongu003eIs amending the Constitution required for changes under Article 169?u003c/strongu003e
Yes, any law passed under Article 169 must include provisions for amending the Constitution if necessary to accommodate the changes. However, these changes aren’t considered formal amendments to the Constitution under Article 368.
संविधान के अनुच्छेद 169 का आधिकारिक हिंदी पाठ EasyActs पर पढ़ें।