Article 335 of Indian Constitution: सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे
Article 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे – Constitution Of India.
संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियाँ करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा: परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए, किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।]
Summary of Article 335 of Constitution of India
FAQ on Article 335 of Constitution of India
Does Article 335 apply to all government jobs, including those in the private sector?
No, Article 335 specifically pertains to appointments to services and posts in connection with the Union or a State. It does not apply to the private sector, which is governed by different employment laws and regulations.
Are there any time limits or restrictions on how long reservations for SC and ST communities can be implemented under Article 335?
Article 335 does not specify a time limit. Reservations for SC and ST communities have been implemented as an ongoing policy to address historical injustices and underrepresentation.
Can states within India make their own rules regarding reservations for SC and ST communities, or does Article 335 set a uniform standard?
While Article 335 provides a framework for reservations, states can make their own rules and policies, often tailored to their specific social and economic conditions. These state-specific policies should be in line with the spirit of Article 335.
What is the purpose of Article 335 in the Indian Constitution?
Article 335 aims to strike a balance between ensuring representation for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) in government jobs and maintaining the efficiency of the administration. It addresses how their claims should be considered in appointments to services and posts.